Online Marketing –A Strategy for all business

Online marketing is the art and science of selling products and/or services over digital networks, such as the internet and cellular phone networks.
The combination of Art and Science emphasis the searching new customers with streamlining the future customers. The process also includes converting the current prospect to Customer.
The art of online marketing involves finding the right online marketing mix of strategies that appeal to your target market and will translate into sales.


निवेश करने से पहले शेयर बाजार के बारे में सब कैसे सीख सकते हैं?

मैं आपको शेयर बाजार निवेश का एक आसान तरीका बताउगा।हालांकि मैं भी अभी स्टॉक मार्केट को सीख ही रहा हु। मेरे पास स्टॉक मार्केट में निवेश करने का एक सरल नियम है, महान निवेशक वारेन बफेट के हवाले से “उस कंपनी में निवेश न करें जिसे आप समझते नहीं हैं”

आज Quora हिंदी में ऐसे बहुत सारे लोग है जिनके पास पैसे है लेकिन उनको ये नहीं पता की उनको कौन से शेयर मे इन्वेस्ट करना चाहिए। मुझे भी ऐसी ही परेशानी हुई थी शुरुवात मे तो हुंम सब एक ही तरह है।


जब कोई भी शेयर या इंडेक्स बुरी तरह गिर रहा होता है, तब खरीदने वालों से ज्यादा बेचने वाले होते हैं, यह बात सच है। लेकिन ऐसे समय में भी कौन खरीद रहा होता है, आइये जानते हैं।

  1. ऐसे शार्ट सेलर्स, जिन्होंने ऊंचे दामों पर शेयर बेचे हों, या शार्ट किये हों, प्रॉफिट बुक करने के लिए वह खरीदते हैं।
  2. स्केलपर : ऐसे ट्रेडर जो 50 पैसे, 1 रुपये जैसे छोटे छोटे मुनाफे खींचने में माहिर होते हैं। जैसे, एक स्टॉक 500 रुपये से 450 रुपये तक गिरा 1 घंटे में।
    इस गिरावट में एक स्केलपर 20–25 बार ट्रेड कर लेगा। 500 पर बेचेगा 495 पर खरीद लेगा। फिर 492 पर बेचेगा 488 या 489 पर खरीद लेगा। स्केलपर ट्रेडर ऐसे समय में बहुत ज्यादा खरीदते और बेचते हैं

जब.देश की आर्थिक प्रगति पिछले पाँच साल से ज्यादा सालों से पांच प्रतिशत से ज्यादा दर से बढ़ रही है तो अचानक उसकि गति ऋणात्मक कैसे हो सकती है।

यह बात सच है कि शहरी इलाकों मे प्रगति की गति धीमी पड़ रही है। परन्तु छोटे और मध्यम शहरों मे आर्थिक उन्नयन की संम्भावना कम नहीं हुई है।

जब तक कोइ अभूतपूर्व घटना न घटे मंदी की कोइ संम्भावना नहीं है।

2000 points jump in SENSEX and 570 points jump in NIFTY!

When was the last time you saw these magical numbers?


That’s because Nirmala Sitharaman, our FM, did something extraordinary. The tax rate cut will have a great long run impact on Domestic Companies as this is not a one time benefit.

India always had higher rate of tax on companies which was way more than the average rate of taxes worldwide, especially its Asian counterparts.

(Source: Bloomberg)

Firstly, let us understand few basics before we can go ahead with the technical details.

1] What is Corporate Tax?

Simply put, it is the taxes which corporates (companies) pay on their profits. It is basically a fixed percentage. Thus, higher the corporate profits, higher will be the corporate tax.

2] What is Effective Tax Rate (ETR)?

Effective Tax Rate is the net tax percentage which the company is paying in the form of Income Tax.

Effective Tax Rate = Total Tax ÷ Earnings Before Taxes

Let us analyse the importance of this concept.

Say, a domestic company need to pay 30% tax on their profits as per the Income Tax Act. Suppose ABC ltd, a domestic company, is having earnings (profits) of Rs.100 lakh. Also, the company is availing few deductions and exemptions amounting to Rs.20 lakh. Now, the company has to pay 30% tax on only Rs.80 lakh which comes to Rs.24 lakh.

So, we have Effective Tax Rate as 24% (24/100).

Hence, even though the Actual Tax Rate is 30%, the company is paying only 24% of its earnings/profits as tax. Thus, ETR can be on lower side if the company is availing tax benefits.

The major amendments made by Finance Minister, Nirmala Sitharaman:

  1. The corporate tax rate for all companies will be slashed to 22 percent from 30 percent, if the companies do not avail exemptions.
  2. New manufacturing companies will have to pay only 15% tax from previous high of 25%.

Before the amendment, the rate of tax for all domestic companies was 30%. However, adding all the surcharge and cess, the rate would shoot up to 34.94%

Now, after the announcement by our FM, the rate for domestic companies will come down to 22% and the surcharge and cess will make the rate go up to 25.17%.

So, we have the rate slashed from 34.94% to 25.17%. But, the condition is that the company must forgo all the exemptions provided to it under the Income Tax Act,1961.

Now, let me put an analysis of the Effective Tax Rates for different sectors. Here, what one must keep in mind is that for different sectors there are different sections in Income Tax Act, 1961 which speak on exemptions and tax benefits. Hence, there will be difference in the Effective Rate of Tax.

Let us analyse the companies with lesser ETR.

(Data Compiled from Moneycontrol)

For these sectors, there will be no great impact. As they will be better off if they avail tax benefits instead of going with the new rate of 22% which will effectively come to 25.17%.

The real beneficiaries are the companies who were ending up paying a larger amount of their profits as tax and where the ETR is more than 25.17%. Here is the analysis,

(Data Compiled from Moneycontrol)

So, for investors too, it will be prudent if they put more of their money in these companies. Here are the reasons:

  1. These companies will get directly benefited with lesser tax rates. Thus, they will have more funds in hands. These companies may think of passing on the benefits to their customers. Look at the automobile sector for instance! The lack of demand will now change as the auto makers may slash their prices and there will be increase in the consumption.
  2. The companies may think of spending the extra funds in the form of advertising to increase their sales.
  3. There will be less slashing of employees as a measure to reduce cost.[1]
  4. Improved ‘Earnings after taxes’ would mean more Earnings Per Share. EPS. More EPS, would clearly reflect in the market price of the share. (Read this to know more).

The picture of the economy was gloomy with decline in the private sector investment. However, now with the lower rate of 15% (from 25%) on new manufacturing companies, the private investment will certainly move up.

Greed is a dangerous emotion in stock market. Hence, instead of putting money in anything that is going up, one must analyse and allocate funds smartly in those stocks which are having goods fundamentals and which will be benefited greatly with the above move.

Here’s a list for reference issued by Kotak Securities,

(Source: kotaksecurities)

The only negative which pops up is the revenue loss to the government. The Fiscal deficit will increase due to the revenue loss.[2]

For someone who is not aware of the term Fiscal Deficit, it is nothing but the difference between Government’s revenue and Government Expenditure. As India’s difference is negative, we call it as ‘Deficit’, which implies our ‘Expenditure’ is more than our ‘Revenue’.

Thus, Fiscal Deficit= Public Expenditure – Public Revenue

Needless to say, lowering the tax on companies will increase the Fiscal Deficit as the Public Revenue will fall.

Government will probably try to fill this gap with Divestment of Public Sector Units (PSUs). With the rally in the stock market, the divestment of PSUs will give more revenue to the government. Also, the increase in demand and investment would likely revive the economy and we may probably see better revenue collections in the time to come

Swapnil Kabra (स्वप्निल काबरा)
, Chartered Accountant

Have you ever driven a ferrari at 240 Kph on Indian Roads? It would be a disaster. Indian roads are more meant for Maruti and Hyundai and similar designs. The Day we build roads like Autobahn – we will buy ferraris.

In the same manner – in my opinion – India adopted the Basel standards too soon. Our economy and business nature is not conducive to Basel standards. This is where the problem started. Before Basel – India had longer terms to resolve NPAs and most of the time – the borrower could successfully resolve such an NPA (Case of Postman Oil – a Company in Hyderabad that owed Rs. 6.71 Crore in 1973 as NPA but by 1979 – paid off the entire sum plus interest). Out of 10 borrowers who defaulted – one was Harshad Mehta but 9 were decent borrowers who ran out of some luck. Banks gave them time to repay their debts. even gave them time to sell their own assets so that they would not get distress price. Businesses had 2 years to resolve debts and they normally would repay their debts through sale of commercial paper or sale of certain assets etc. Reputations meant something.

Yet once Basel was introduced it was like bringing a Ferrari on an Indian Road. Our Businesses could not function under BASEL where there is no room for reverses or downturn, no room for any economic issues – nothing. You either repay a loan in 90 days or become a defaulter and get your name listed in cibil. Subsequently you cannot mortgage any other asset and your mortgaged assets will be auctioned off and you will get distress price and you will still end up owing money to the bank. Once Basel came in – Businessmen who had losses found themselves completely hard up – against a system that was simply inflexible. Subsequenly more businessmen decided to hide losses, fudge figures, fake documents etc. Auditors began to be bribed. Bank officials began to enter this nexus and soon a new corruption cycle began to be set up.

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Also under Basel – the power of moratoriums was gone. Interest was now 24X 7 and this meant Russian Mafia technique where huge interest became due.

So these huge NPAS started due to Basel and continued because of UPA II and their ridiculous loans to many companies just to give appearance of a healthy ecocomy.

Today the large NPAS and the unsustainable business (especially mid corporate and small) due to Basel related banking reforms are throttling the banking industry. This is causing more NPAs and more scams and frauds.

India must withdraw from Basel and institute a much fairer schedule so that decent borrowers get a fair chance to repay their debts rather than have Banks, DRT descend on them – sell their mortgaged assets after 6 years for 1/3 the price and demand balance principal plus interest from them.

भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी क्या डूब रही है। देश के सबसे बड़े संस्थागत निवेशकों में शामिल भारतीय जीवन बीमा निगम रिजर्व बैंक के बाद सरकार के लिए सबसे अधिक मुनाफा कमाने वाली कंपनी भी है। लेकिन मौजूदा सरकार में निगम का इस्तेमाल दुधारू गाय की तरह होना शुरू हुआ है जिसका नतीजा दो रोज पहले आयी एक खबर है। इसके मुताबिक बीते ढाई महीने में ही निगम को शेयर बाजार में निवेश के लिहाज से सत्तावन हजार करोड़ रुपये की चपत लग चुकी है। निगम ने जिन कंपनियों में निवेश किया है उनमें से इक्यासी फीसदी के बाजार मूल्य में गिरावट आयी है। निगम ने सबसे अधिक निवेश आईटीसी में कर रखा है। इसके बाद एसबीआई, ओएनजीसी, एलएण्डटी, कोल इण्डिया, एनटीपीसी, इण्डियन आयल और रिलायंस इण्डस्ट्रीज में निवेश है।

बिजनेस स्टैण्डर्ड के मुताबिक जून तिमाही के अंत तक शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों में निगम का निवेश मूल्य पांच सौ तैंतालिस लाख करोड़ रुपये था। अब यह घटकर महज चार सौ छियासी लाख करोड़ रुपये रह गया है। मतलब महज ढाई महीने में निगम के शेयर बाजार में सत्तावन हजार करोड़ रुपये की यह चपत है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों को देखें तो मार्च, दो हजार उन्नीस तक निगम ने कुल छब्बीस सौ साठ लाख करोड़ का निवेश किया है जिसमें सरकारी क्षेत्रीय कंपनियों में बाईस सौ साठ लाख करोड़ और निजी क्षेत्र में चार लाख करोड़ रुपये हैं। कह सकते हैं कि सरकारी क्षेत्रीय हालत तो लगातार खराब है अब निजी क्षेत्र भी पिटा जा रहा है।

निगम से ऐसी कई कंपनियों में निवेश कराया गया है जो दिवालिया होने का कगार पर हैं। ऐसी कई कंपनियों की याचिका राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने दिवालियापन की प्रक्रिया (आईबीसी) के तहत स्वीकार कर लिया है। इस सूची में आलोक इण्डस्ट्रीज, एबीजी शिपयार्ड, अम्टेक आटो, मंधाना इण्डस्ट्रीज, जेपी इन्फ्राटेक, ज्योति स्ट्रक्चर्स, रेनबो पेपर्स और आर्किड फार्मा जैसे नाम शामिल हैं। सबसे बड़ा नुकसान आईएलएण्डएफएस में झेलना पड़ रहा है। इस कंपनी में निगम की पच्चीस दशमलव तीन चार फीसदी हिस्सेदारी है। आईएलएण्डएफएस समूह पर कुल इक्यान्वे हजार करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है। समूह को धन की भारी कमी से जूझना पड़ रहा है। यह कंपनी बीते अगस्त के बाद से ही लगभग डिफाल्टर की स्थिति में है।

पिछले साल सरकार के दबाव में आईडीबीआई ने इक्यावन फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के लिए बारह हजार छह सौ करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ा। यह बैंक देश के बीमार सरकारी बैंकों में सर्वाधिक एनपीए अनुपात वाला बैंक माना जाता है। निगम में देश की अधिकांश जनता की जमा पूंजी है। अपनी बचत से रुपये निकालकर लोग निगम की पालिसी में लगाते हैं जिसके सहारे उनका और उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित रहता है। मोदी राज में बहुत पहले से ही पैसे की लूट शुरू हो गयी थी लेकिन अब पानी सर तक आ चुका है।
मोदी के नेतृत्व में दूसरा कार्यकाल शुरू तो बड़े जोश-खरोश के साथ हुआ लेकिन बड़ी-बड़ी कंपनियों के मुश्किल दिन भी साथ ही शुरू हो गये। बीएसएनएल, एचएएल और एयर इण्डिया आर्थिक समस्याओं में पड़ गया अब इस सूची में एक और नाम भारतीय जीवन बीमा निगम का भी शामिल हो गया है।
दरअसल, पिछले ढाई महीने से निगम को शेयर बाजार में हुए निवेश से मौजूदा वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में सत्तावन हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। निगम ने जिन कंपनियों में निवेश किया उनमें से इक्यासी फीसदी के बाजार मूल्य में गिरावट आ गयी। निगम को सरकार के विनिवेश एजेण्डा को पूरा करने के लिए सरकारी कंपनियों के मुक्तिदाता की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। बिजनेस स्टैण्डर्ड की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले एक दशक में सार्वजनिक कंपनियों में निगम का निवेश चार गुना हो गया है। इसके बाद भी मोदी सरकार अगर दावा करती है कि अर्थव्यवस्था में सब कुशल मंगल है तो इस पर विचार किये जाने की जरूरत है।


First of all let us understand who is a Financial Planner. Financial Planner is the person who does Comprehensive Financial Planning for the individual which includes

  • Insurance planning both life and health
  • Retirement planning
  • Goal based Investments in different assets classes mainly in Equity and Debt.
  • Children education and marriage planning
  • Real estate management
  • Debt Management etc.

Till last decade common man relates a word advisor to Insurance advisor/Agent only, who sells Insurance products. Then came Mutual fund distributors who sell regular plans. The main thing to consider here is that these persons are attached to the particulars Insurance company/companies or AMC/AMCs. There main objective was to earn commissions received from the particular products.

As the model is commission based lot of miss selling has been happening since long. Only those products were marketed and sold to the customers where agents we’re getting huge commissions. If you look at the insurance products our parents were having are mostly traditional insurance policies such as money back, endowment plan, whole life plans where insurance and Investment are mixed. Commissions received from these traditional products were huge. But whether customer’s need was satisfied? The answer was No. Big NO. Returns from these traditional polices were very less sometimes less than inflation and customer was under insured as he may be able to pay huge premiums for higher sum assured. Same pattern was found in mutual fund distributors too. Dividend payout options were suggested to customers even if not required, sectorial or thematic mutual funds were sold without checking the risk taking ability of the clients. At the end Customer was at loss as his Interest was not taken care.

In 2013 SEBI came with the Investment Advisor Regulation which has introduced a new version of the Investment Advisor that is RIAs i.e. SEBI Registered Investment Advisor who works as Fee only Investment Advisor. He/she will act in a Fiduciary capacity towards its clients and shall disclose all conflicts of Interests as and when they arise.

The main purpose of introduction of this regulation is to protect the interest of Clients. RIAs have to keep arm length distance with distribution channels and their only earning is from the Fees clients pay. They won’t receive any commissions from Insurance companies or Mutual fund AMCs or any other entities. So the advice given by RIAs are totally unbiased and customer centric. They sit with the customer side of the table not the other side/ front side of the table. It means all the suggestions provided will be purely based on keeping customer’s interest on upmost priority and each and every suggestion will be personalized keeping individuality in mind.

It is always better to hire SEBI Registered Investment Advisor(RIA) as your financial planner who has a valid license from SEBI to work as Investment Advisor or Financial Planner.

How do they prepare client’s financial plan?

  • First of all Investment advisors collect all the information pertaining to client’s existing investments in different asset classes, their life goals, their existing insurance policies, their expenditure pattern etc.
  • They access client’s risk profile by analyzing the answers stated on risk profiling questionnaire by their clients.
  • Financial Planners main job is to help client identify their goals, priorities them according to their investible surplus. Investment advisor arrive at the future cost of the goals after taking inflation into account.
  • They suggest their clients suitable financial products according to their risk taking capacity and time frame of these goals.
  • Investment advisor support their client for full one year of their engagement for any financial queries.

Understand these important points:

  • SEBI RIAs mostly prefer investment in equity through mutual fund route only. Most of the RIAs don’t suggest any direct equity to the clients. Investing in equity mutual funds through SIP is the best option available to create long term wealth.
  • RIAs do careful study of individuals profile pertaining to his/her age, occupation, income, family responsibility and risk taking ability while suggesting appropriate Mutual fund SIPs based on historical data.
  • But their suggestions are based by thorough study and analysis. It can not be compared with random advice by a friend or a relative.
  • He/she doesn’t tactically change asset allocation based on market situation. Their decision doesn’t depend upon short term/daily fluctuations in the market
  • He/she doesn’t frequently review the financial products suggested to the clients. RIAs don’t entertain clients’ urge to change funds in very quarter.. Frequent churning of the portfolio is not advisable.
  • Good Investment advisors always try to manage the downside risk rather than maximizing the returns for customers. So they don’t suggest very risky financial products even if client is ready to venture it out.
  • SEBI RIAs doesn’t try to generate optimum return by suggesting fancy financial instruments. Good RIAs always encourage clients to expect reasonable rate of return from their investment.
  • Last but no least Investment Advisor does not guarantee the returns earned on the investment especially equity investment made by the customers on their advice. Nobody can predict the market. Nobody can time the market. Not even RIAs or any market expert.

So if your Investment Advisor don’t do the listed things, you are in the safe hands or else you need to change your advisor. As above mentioned things do not necessarily needed in Financial Planning.

Trust them. Have faith. Ask them questions if you have any doubts. But be stick to your investments. Do not stop in between. Keep invested till your goals are achieved.

Trust them. Have faith. Ask them questions if you have any doubts. But be stick to your investments. Do not stop in between. Keep invested till your goals are achieved.

आर्थिक आसमानता, भारत की उन्नति और विकास में अवरोध उत्पन्न करती है। भलेही भारत की आर्थिक विकास दर विश्व में सबसे अधिक है फिर भी ये बढ़ती हुई आर्थिक असमानता को करने में असफल है। हमारी विकास कि रणनीति इस आर्थिक असमानता को दूर करने में असफल रही है।

आर्थिक असमानता कि परिभाषा –

भारत में आर्थिक असमानता को चार भागों में विभक्त किया जाता है

. आय में असमानता

. लोगो के खर्च व व्यय में असामनता

. संपत्ति में असमानता

. क्षेत्रीय असमानता

भारत में आर्थिक असमानता इस प्रकार बिद्धमान की भारत की कुल कमाई का 90% हिस्सा 1% लोगो के पास है बाकी 10% पूंजी 90% लोगो के पास है। यह पूंजी के आसमान वितरण को दर्शाता है।

उपभोग व व्यय में व्याप्त असमानता एक ऐसी स्तिथि को दर्शाती है जिसमें व्यय करने वाले लोगो की संख्या बहुत कम तथा उपभोग करने वालो की संख्या बहुत अधिक है। ये स्तिथि एक बात परिमाण है कि एक बहुत बड़े वर्ग को अपना जीवन जीने के लिए बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है परन्तु इसके विपरित बहुत कम लोग है को उच्च कोटि की जीवन शैली प्राप्त होती है।

क्षेत्रीय असमानता के द्वारा एक ऐसी स्तिथि का पता चलता है कि क्यों भारत के तटीय राज्य सबसे ज्यादा कमा के देते है ओर बही उत्तर तथा उत्तर पूर्व के राज्यो को सरकार द्वारा हर साल बहुत अधिक मात्रा में धन राशि देनी पड़ती है जो भारत के राजकोषीय घाटे को बढ़ाने में काफी हद्द तक जिम्मेदार है।

भारत में आर्थिक असमानता की प्रकृति एवं सीमा।

भारत में आर्थिक असमानता की की गणना उपभोग वितरण ओर आय कर के आधार पर की जाती है। भारत में आय के वितरण की जांच करने के लिए एक आयोग गठित किया गया जिसको महालनोविस आयोग कहते है। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1964 में सामने रखी!

भारत में आर्थिक असमानता के कारण –

  1. सम्पत्ति के मालिकाना हक में असमानता
  2. विरासत के नियम
  3. संगठित क्षेत्र में नौकरियों कि कमी
  4. पेशेवर सेवाओं की शिक्षा में कमी
  5. मंहगाई
  6. बेरोज़गारी
  7. कर संग्रह में कमी
  8. भ्रष्टाचार ओर काले काम
  9. राजनीतिक criminalization

Ye सभी कारण है जो भारत में आर्थिक असमानता के लिए जिम्मेदार है।